जयपुर 23 मार्च(पब्लिक बोलेगी न्यूज़ नेटवर्क)
गहलोत सरकार के वक्त योजना भवन में मिले कैश-गोल्ड
के मामले में ईडी की अभियोजन शिकायत (प्रॉसिक्यूशन
कंप्लेन) को कोर्ट की मंजूरी मिल गई हैं। ईडी ने इस केस
में अपनी ओर से जांच करना शुरू कर दिया था। लेकिन
हाई प्रोफाइल नाम होने के कारण ईडी की ओर से कोर्ट से
अभियोजन स्वीकृति मांगी जा रही थी। कोर्ट के स्वीकृति
मिलने के बाद अब ईडी के रडार पर सीनियर आईएएस
अखिल अरोड़ा सहित कई अफसर आ सकते हैं। ईडी ने इस
केस में करीब 35 लोगों को आरोपी बनाया है।
मामले में कोर्ट ने गुरुवार को ही ED की प्रॉसिक्यूशन कंप्लेन
को मंजूरी दे दी है। पिछले दिनों ED की टीम सूचना एवं
प्रौद्योगिकी विभाग (DOIT) के दफ्तर आकर कुछ अफसरों
के बयान भी ले चुकी है। अब प्रॉसिक्यूशन कंप्लेन को मंजूरी
मिलने के बाद जांच तेजी से आगे बढ़ सकेगी। इस मामले में
ईडी ने एसीबी की एफआईआर को आधार बनाकर कोर्ट में
अपील की थी।
Author: Public bolegi News Network
PK Rathi-Journalist