केकडी 7 मार्च(पब्लिक बोलेगी न्यूज़ नेटवर्क), राजस्थान राजस्व मंत्रालयिक कर्मचारी संघ के आव्हान पर गुरूवार को राज्य में सभी जिला कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकरियों को मुख्य सचिव के नाम ज्ञापन सौंप कर पटवार गिरदावर संघ द्वारा मंत्रालयिक कर्मचारियों के विरूद्ध की गई मांग का विरोध विरोध किया।
संघ के प्रदेश अध्यक्ष शम्भूसिंह राठौड़ ने बताया कि पटवार गिरदावर संघ द्वारा मंत्रालयिक कर्मचारियों को मिल रहे तहसीलदार पदौन्नति में आरक्षण को ही खत्म करने की मांग की गई जो नियम विरूद्ध होने के साथ-साथ राजस्व विभाग के मंत्रालयिक कर्मचारियों के हितों पर कुठाराघात करने जैसा कदम है।
संघ के प्रदेश संयुक्त महामंत्री सुरेश कुमार तोबड़ि़या ने बताया कि गत सरकार ने नवीन जिलों का गठन कर अन्य जिलों से प्रतिनियुक्ति पर मंत्रालयिक कार्मिकों को लगाकार कार्य प्रारम्भ कर दिया परन्तु राजस्व मंत्रालयिक कर्मचारियों की वरिष्ठता का निर्धारण किस जिले में होगा इस संबंध में अभी तक कोई स्पष्ट आदेश जारी नहीं किये गये जिससे राजस्व मंत्रालयिक कर्मचारियों की डीपीसी प्रभावित होगी उन्होने मांग की है कि जल्द से जल्द पोलिसी बनाई जाकर नवीन जिलों में कार्मिक लगाने की व्यवस्था की जावे। संघ के प्रदेष महामंत्री टीलसिंह महेचा ने बताया कि गुरूवार को प्रदेशभर के राजस्व विभाग के समस्त कार्यालयों में मंत्रालयिक कर्मचारियों द्वारा मुख्य सचिव के नाम ज्ञापन देकर ध्यान आकर्षित किया। यदि फिर भी सरकार ने मांग नहीं मानी तो राजस्व मंत्रालयिक कर्मचारी संघ आगामी आन्दोलन की घोषणा करेगा।
Author: Public bolegi News Network
PK Rathi-Journalist